अटल बिहारी वाजपेयी को शुक्रवार को भारत रत्न पुरस्कार

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शुक्रवार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम यहां कृष्ण मेनन मार्ग स्थित उनके आवास पर ही होगा , जिसमें प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।
ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी पहले जनसंघ फिर बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। दिलचस्प बात यह भी कि तीन बार प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी के समय देश की आर्थिक विकास दर तेज रही। वह देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने, जिनका कांग्रेस से कभी नाता नहीं रहा। साथ ही वह कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल के ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरे से जुड़े होने के बावजूद वाजपेयी एक धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी राजनेता के रूप में पहचाने गए। उनकी लोकप्रियता भी दलगत सीमाओं से परे रही। करिश्माई नेता, ओजस्वी वक्ता और प्रखर कवि के रूप में प्रख्यात वाजपेयी को उस साहसिक पहल के लिए भी जाना जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में उनकी 1999 की ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा आयोजित हुई थी।
उस दौर में पाकिस्तान जाकर उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। वाजपेयी और प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा 24 दिसम्बर को की गई थी। वाजपेयी और मालवीय दोनों का जन्मदिन 25 दिसंबर है।
महामना को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मालवीय के परिजनों को 30 मार्च को राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार दिया जाएगा। वाजपेयी और महामना इस पुरस्कार से नवाजे जाने वाली 44वीं और 45वीं हस्ती हैं। 1998 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते फिलहाल घर पर ही रहते हैं

क्लीन इंडिया के प्रॉजेक्ट के लिए कॉर्पोरेट जगत ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक दान

पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के प्रति भारत के उद्योग जगत ने काफी दरियादिली दिखाई है। पीएम मोदी के क्लीन इंडिया के प्रॉजेक्ट के लिए कॉर्पोरेट जगत ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक दान दिया है। स्वच्छ भारत से संबंधित प्रॉजेक्ट्स को अपना बजट समर्पित करने वाले बड़े कॉर्पोरेट हाउसों में एलऐंडटी, वेदांता, भारती, टीसीएस, अंबुजा सीमेंट्स, टोयोटा किरलोस्कर, मारूती, टाटा मोटर्स, कोका कोला, डाबर, रेकिट बेनजीकर, आदित्य बिड़ला ग्रुप, अडाणी, बायॉकॉन, इंफोसिस, टीवीएस एवं अन्य शामिल हैं।

इन प्रॉजेक्ट्स के तहत स्वच्छता से संबंधित कई काम हैं जैसे दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनवाना, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कार्यशाला चलाना, कचरा प्रबंधन से लेकर जल एवं वातावरण की स्वच्छता आदि। इनमें से अधिकतर प्रॉजेक्ट्स के लिए उनलोगों ने दान अपनी कॉर्पोरेट समाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) मद से दिया है लेकिन कुछ प्रॉजेक्ट्स के लिए अलग से भी दान दिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार की यह पहल कॉर्पोरेट जगत को दोहरा फायदा करा रही है। एक ओर इससे उनको सीएसआर में 2 फीसदी अनिवार्य निवेश करने का मौका मिल रहा है तो दूसरी ओर सरकार की नजर में उनकी अहमियत बढ़ रही है। केपीएमजी के टेक्निकल डायरेक्टर, सस्टेनिबिलिटी अडवाइजरी संतोष जयराम ने बताया, 'जैसे ही पीए ने इस अभियान का आह्वान किया वैसे ही शुरू में तो लोगों ने झाड़ू अपने हाथ में थाम ली और कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया।'
इसके बाद कई कंपनियों ने इसे हकीकत का रूप देने के लिए धीरे-धीरे खास प्रॉजेक्ट और बजट तैयार करके इसे अपना मिशन बना लिया। उदाहरण के लिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और भारतीय एंटरप्राजेज का एक अंग भारती फाउंडेशन, दोनों ने स्कूलों में टॉयलट बनवाने के लिए अपने सीएसआर के रूप में 100-100 करोड़ रुपये इस अभियान को समर्पित कर दिया। इसके तहत टीसीएस ने देश के 10,000 स्कूलों में छात्राओं के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधा के लिए फंड देने की योजना बनाई और भारती ने लुधियाना को गोद ले लिया है और इसे खुले में शौच से मुक्त जिला बनाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।
प्राइसवॉटरहाउसकूपर्स (पीडब्लूसी) के पार्टनर सुधीर सिंह ने बताया, हालांकि ज्यादातर कंपनियों ने अभी तक टॉइलट्स बनवाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है लेकिन कुछ अन्य कंपनियां हैं जिन्होंने कचरा प्रबंधन, पानी की सफाई और अन्य इनोवेटिव प्रॉजेक्ट्स को अपनाया है। उदाहरण के लिए डीएलएफ ने गुड़गांव के आसपास के गांवों में कचरा प्रबंधन प्रोग्राम पर काम शुरू किया है। इस प्रॉजेक्ट के तहत जिसके लिए फंड सीएसआर के तहत दिया गया है, कंपनी ने कचरा उपचार संयंत्र और कचरा संग्रहण आधारिक संरचना का निर्माण कराया है। निर्मित सुविधाओं को ग्राम पंचायत के हवाले कर दिया गया है जो मार्केट में कंपोस्ट बेचकर कमाई कर रहा है।
डीएलएफ फाउंडेशन के सीईओ राजेंद्र सिंह ने बताया, 'साफ-सफाई हम सभी की जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ सरकार की। स्वच्छ हरियाणा अभियान में डीएलएफ फाउंडेशन का योगदान उस समस्या के समाधान की दिशा में एक प्रयास है जो देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है।
सफाई क्षेत्र में काम कर रहे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस अभियान को सफलता में बदलने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जल सफाई एवं स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय संगठन वॉटर एड के सीईओ नीरज जैन ने बताया, 'इससे जुड़े प्रयास ज्यादातर संपत्ति निर्माण कार्य तक सीमित है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल कहानी बनाने के लिए सभी पक्षों के बीच संतुलन जरूरी है।'
जैन का कहना है कि निवेश का उपयोग सभी तरह के बदलाव में होना चाहिए। टॉइलट्स के निर्माण के अलावा लोगों की आदतों को बदलना, तकनीक का उपयोग, सामुदायिक विकास के साथ साथ निगरानी व्यवस्था आदि मुख्य चुनौतियां है जिसका समाधान जरूरी है। लेकिन, एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस अजेंडे पर कॉर्पोरेट जगत की भागीदारी से इन समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।
डिटॉल, हार्पिक और लिजॉल बेचने वाली कंपनी रेकिट बेनजीकर ने भी सफाई अभियान के लिए 100 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। कंपनी का कार्यक्रम मुख्य रूप से निजी स्वच्छता पर केंद्रित हैं।
निजी कंपनियों के अलावा सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां भी इस प्रकार के प्रॉजेक्ट्स में महत्तवपूर्ण रूप से निवेश कर रही हैं। सार्वजनिक सेक्टर की अधिकतर कंपनियां जैसे कोल इंडिया, ओएनजीसी, ओआईएल, आईओसी एवं गेल ने स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े प्रॉजेक्ट्स के लिए अलग फंड निर्धारित किया है।

मुंबई मेट्रो-3 के सभी विवादों पर विराम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फणवीस ने मुंबई मेट्रो-3 के सभी विवादों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने गुरुवार को साफ किया कि मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए यह बहुत जरूरी है। इसके रास्ते में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। इससे प्रभावित होने वाले लोगों का पुनर्वास भी मेट्रो स्टेशन के पास ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेशन के डिजाइन इस तरह से बनाए जाएंगे कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास वहीं पर किया जा सके।
मेट्रो-3 में आरे कॉलोनी की हरियाली खत्म करने की आशंका को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की, 'इसके कारशेड बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है। कारशेड के लिए 12 हेक्टर जमीन चाहिए। आरे कॉलोनी का जितना ग्रीन स्पेस बचा सकेंगे, जरूर बचाएंगे।' मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, 'आरे में ग्रीन स्पेस होने के बाद भी वहां पर गैरकानूनी निर्माण कार्य हुआ है। मेट्रो-3 में साउथ मुंबई की 28 इमारतें और 1,754 झोपड़े प्रभावित हो रहे हैं। इन इमारतों में करीब 777 परिवार रहते हैं। उन परिवारों को वहीं और बेहतर व बड़े मकानों में शिफ्ट किया जाएगा।' 

मुख्यमंत्री ने माना कि मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमजोर है। यहां की सड़कों पर रोज करीब 25 लाख गाड़ियां निकलती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करने के बाद लोग अपनी गाड़ियों की बजाय मेट्रो से सफर करेंगे। इससे ट्रैफिक जैम की समस्या कम होगी। उन्होंने कहा कि विदेशी भले ही करोड़ों रुपये की गाड़ी रखें, लेकिन वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहां मेट्रो बेहद जरूरी है।
टोल मुक्त महाराष्ट्र की घोषणा पर मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी भड़ास कांग्रेस-एनसीपी पर निकाली। उन्होंने सदन को बताया कि पिछली सरकार ने ठेकेदारों के साथ केंद्रीय टोल नियम को दरकिनार करने का करार किया। इससे ठेकेदारों की चांदी हुई। मुंबई में आने और मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग जैसे अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के लिए टोल के करार निजी कंपनियों के साथ इस तरह किए गए कि बाय-बैक है ही नहीं। अब यह स्टडी की जा रही है कि उन कंपनियों से टोल करार खत्म करके टोल मुक्त महाराष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है।
बीजेपी-शिवसेना सरकार के कार्यकाल में ज्यादा मुजरिमों को सजा दिलाई गई है। पिछली सरकार के समय 8 से 12 पर्सेंट मुजरिमों को को ही सजा मिलती रही थी। जनवरी में यह दर बढ़कर 28 पर्सेंट हो गई। इसका श्रेय लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस तबादलों को पारदर्शी किया गया, फॉरेंसिक लैब्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और वकीलों की नियुक्ति का अधिकार अटॉर्नी जनरल व लॉ सेक्रेटरी को दिया गया है।
सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र का एक बूंद भी ज्यादा पानी गुजरात को नहीं देंगे। दमण गंगा-पिंजाल नदी जोड़ योजना का 75 पर्सेंट पानी महाराष्ट्र को और बाकी का 25 पर्सेंट पानी गुजरात को दिया जाएगा। यह करार पहले ही हो चुका है। महाराष्ट्र को मिलने वाला पानी मुंबई को सप्लाई किया जाएगा। इससे मुंबई की अगले 50 साल की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी।

विराट कोहली को बाकी मैचों के लिए बैन

वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। वाइस कैप्टन विराट कोहली को बाकी मैचों के लिए बैन कर दिया गया है। बीसीसीआई ने अधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि कोहली ने टीम के नियम तोड़े हैं। वह टीम का साथ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में अपनी फ्रेंड के साथ घूम रहे थे। सूत्रों का कहना है कि बॉलिवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इस वक्त विराट के साथ ही हैं।
टीम के मैनेजर रवि शास्त्री का कहना है कि आज वेस्ट इंडीज के साथ हो रहे मैच में विराट खेलेंगे, लेकिन आगे के मैचों में हमें उनकी कमी खलेगी। टीम के दूसरे लड़के अनुशासन में रहें, इसलिए विराट के खिलाफ लिया गया ऐक्शन बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड कैप के बाकी के मैचों के लिए सुरेश रैना को वाइस कैप्टन बनाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, विराट पिछले दो दिनों से टीम के साथ नहीं थे। हंगामा तब शुरू हुआ जब कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिस गेल से निपटने की रणनीति बनाने के लिए अहम मीटिंग बुलाई। विराट इस मीटिंग में भी नहीं दिखे। धोनी ने इस बात की शिकायत शास्त्री से की। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में वे तस्वीरें भी सामने आ गईं जिसमें विराट और अनुष्का साथ में दिख रहे थे। बीसीसीआई ने फौरन ऐक्शन लेते हुए विराट को आगे के मैचों में खेलने से बैन कर दिया।
इससे पहले इंग्लैंड टूर पर भी अनुष्का विराट के साथ थीं। उस समय विराट कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे थे और इसे लेकर उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। हालांकि इसके बाद ही वह फॉर्म में वापस आ गए थे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि तीन दिन पहले उन्होंने भारत के एक पत्रकार के साथ भी गलत बर्ताव किया। पत्रकार ने विराट से अनुष्का के बारे में कोई सवाल किया था। विराट ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।
विराट पर बैन के मामले में धोनी ने कहा कि हम विराट को मिस करेंगे। हालांकि टीम के सभी बैट्समैन अच्छे फॉर्म में हैं। इस मामले में कुछ पूर्व क्रिकेटर विराट के साथ हैं। सुनील गावस्कर ने कहा कि विराट बेशक किसी के साथ भी घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में टीम मैनेजमेंट को बताना चाहिए था। उम्मीद है कि कुछ मैचों पर बैन के बाद बीसीसीआई उन्हें दोबारा खेलने की इजाजत दे देगी। (बुरा ना मानो होली है)

मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई-स्पीड रेल

ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और ट्रैवल में लगने वाला समय घटाने के मकसद से सुरेश प्रभु की अगुवाई वाला रेल मंत्रालय जल्द ही बुलेट ट्रेनों की तर्ज पर बिना इंजन के खुद चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करेगा। इससे मेट्रो शहरों के बीच ट्रैवल का समय 20 पर्सेंट कम किया जा सकेगा और हवाई जहाज से सफर करने वाले बहुत से लोग भी ट्रेनों की सवारी करना पसंद करेंगे।
इस प्रोजेक्ट की लागत 100 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। इसके लिए अगले दो वर्षों में देश में इम्पोर्टेड ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। प्रभु ने गुरुवार को अपना पहला रेल बजट पेश करने के दौरान बताया, 'यात्रा का बेहतर अनुभव देने और ट्रैवल टाइम में लगभग 20 पर्सेंट की कटौती करने के मकसद से ट्रेन सेट्स के नाम से एक मॉडर्न ट्रेन सिस्टम शुरू करने का प्रपोजल है। ये डिजाइन में बुलेट ट्रेनों जैसी होंगी और बिना इंजन के मौजूदा ट्रैक्स पर चल सकेंगी।'
उन्होंने कहा कि इससे रेलवे की कपैसिटी बढ़ेगी, एनर्जी की बचत होगी और आउटपुट में इजाफा किया जा सकेगा। प्रभु के मुताबिक, 'हमें इन ट्रेनों के पहले सेट के हमारे सिस्टम पर अगले दो वर्षों के अंदर चलने की उम्मीद है। अनुभव के आधार पर इन ट्रेन सेट्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर विचार किया जाएगा।'
रेलवे मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने इकॉनमिक टाइम्स को बताया कि एक ट्रेन सेट में आठ कोच होंगे, जिन्हें 100 करोड़ रुपये की कीमत पर आयात किया जाएगा। ये मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चलेंगे। फीडबैक वेंचर्स के विनायक चटर्जी ने कहा, 'ट्रेन सेट्स ईएमयू (इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स) का बेहतर वर्जन हैं।'
उनका कहना था कि ये ट्रेनें राजधानी और शताब्दी की जगह ले सकती हैं। भारतीय रेलवे ने नौ रेलवे कॉरिडोर की स्पीड मौजूदा 110 और 130 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 160 और 200 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रपोजल दिया है जिससे दिल्ली-कोलकाता और दिल्ली-मुंबई रूट्स पर यात्रा एक रात में पूरी की जा सकेगी। इसके लिए ट्रैक को अपग्रेड करना होगा, जिसमें रोलिंग स्टॉक में सुधार करना और ट्रैक रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस के लिए बेहतर तरीके अपनाना शामिल होगा। इसके साथ ही ट्रेन सेट्स की भी शुरुआत की जाएगी।
सीआईआई की रेल कमिटी के को-चेयरमैन तिलक राज सेठ ने कहा, 'मेट्रो शहरों के बीच यात्रा का समय कम करने की योजना केवल बिना लोकोमोटिव के खुद चलने वाले कोचों से ही संभव है। इसके शुरू होने पर एयर ट्रैवलर्स को भी खींचने में मदद मिलेगी।' मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई-स्पीड रेल या बुलेट ट्रेन के बारे में प्रभु ने कहा, 'इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी अंतिम दौर में है और इसके इस वर्ष के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर तुरंत काम किया जाएगा।'
बुलेट ट्रेनें भले ही भारत के लिए अभी दूर की कौड़ी हैं, लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार ट्रेन सेट्स के तौर पर इनका एक छोटा वर्जन शुरू करने की तैयारी कर रही है। बुलेट ट्रेन की तर्ज पर चलने वाले ट्रेन सेट्स में कोचों को खींचने के लिए लोकमोटिव या इंजन नहीं होता। इसके नतीजे में पावर पूरे सिस्टम में समान तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होती है और ट्रैवल का समय काफी कम हो जाता है। हालांकि, बुलेट ट्रेन की तरह इनके लिए अलग से ट्रैक बिछाने की जरूरत नहीं होती। शुरुआत में इन ट्रेन सेट्स का इम्पोर्ट किया जाएगा। बाद में इनकी मैन्युफैक्चरिंग देश में ही की जा सकती है।

माएं बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं

बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की हिंदू महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हमारी माएं बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं हैं।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कानपुर में सोमवार को संघ से जुड़े संगठनों के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, 'हमारी माताएं फैक्ट्री नहीं हैं, बच्चा पैदा करना व्यक्तिगत निर्णय है।' 

हालांकि भागवत ने साक्षी महाराज का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, 'मैं किसी को बोलने से कैसे रोक सकता हूं? लेकिन, कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए।' अखबार के मुताबिक उस बैठक में मौजूद लोगों ने बताया कि भागवत ने हिंदुओं के घटते अनुपात का जिक्र किया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया।
भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए कहा कि उनमें इच्छा शक्ति है, हमें अपने स्वयंसेवकों पर भरोसा होना चाहिए। जब बैठक में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि केंद्र सरकार को हिंदू वर्ष और आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार के जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस घोषित करना चाहिए, तो संघ प्रमुख ने कहा, 'सरकार अपने ढंग से काम करती है। मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ऐसे ही काम करूंगा।'
भागवत ने लोगों से कहा कि हमें यह कहना बंद कर देना चाहिए कि यह हमारी सरकार है, हम सभी को अपना काम करते रहना है।

मैनेजमेंट प्रोग्राम अब अपनी चमक खो रहा है

देश भर में मैनेजमेंट प्रोग्राम अब अपनी चमक खोता जा रहा है।  ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले अकैडमिक वर्ष में देश भर में इंजिनियरिंग संस्थानों द्वारा ऑफर किए जा रहे 147 बिजनस स्कूल और एमबीए प्रोग्राम बंद हो गए।
मैनेजमेंट संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोम प्रोग्राम की संख्या भी 606 से कम होकर 600 हो गई है। सबसे ज्यादा 24 एमबीए कॉलेज महाराष्ट्र में बंद हुए, उसके बाद तमिलनाडु में 23 और आंध्र प्रदेश में 19 एमबीए कॉलेज बंद हुए।  सिर्फ बिहार, झारखंड और केरल में नए संस्थानों में इजाफा हुआ है। इन राज्यों ने इस अवधि में एक-एक नए संस्थान शुरू किए हैं।

एजुकेशनल कंसल्टेंट मूर्ति सेल्वाकुमारन ने कहा कि ज्यादातर संस्थानों के बंद होने का कारण मुख्य रूप से संरक्षण का अभाव था। कॉमन ऐडमिशन टेस्ट में कमी होने के साथ यह गिरावट करीब दो साल पहले शुरू हुई। कॉमन ऐडमिशन टेस्ट के आधार पर ही देश भर के अग्रणी मैनेजमेंट संस्थानों और अन्य मैनेजमेंट प्रोग्राम में दाखिला मिलता है।
ग्रेट लेक्स इंस्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर टी.एन.स्वामीनाथन का कहना है कि बिजनस स्कूलों के बंद होने का कारण सरप्लस सप्लाई और मांग में कमी का होना था। उन्होंने कहा, 'उदाहरण के लिए, इस साल कैट के लिए 1.93 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया जिनमें से मात्र 1.53 लाख छात्रों ने परीक्षा दी।'
सेल्वाकुमारन का कहना है कि इंजिनियरिंग संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कई मैनेजमेंट कोर्स बंद हो रहे हैं क्योंकि वे छात्रों की स्किल्स में बेहतरी लाने और उनको रोजगार परक बनाने पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं।
स्वामीनाथन ने कहा कि कइयों को इसलिए बंद करना पड़ा, क्योंकि उनलोगों ने युनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम अपनाया जो आउटडेट हो चुके थे और वे स्वायत्त बिजनस स्कूलों की तरह छात्रों को आकर्षित नहीं कर सकें। स्वायत्त बिजनस स्कूल मार्केट की जरूरत के मुताबिक अपने पाठ्यक्रम को अपडेट करते रहते हैं।
मार्केट में ऑनलाइन मैनेजमेंट प्रोग्राम ने भी अपने पैठ बनाई है। मैनेजमेंट ऐंड आन्त्रप्रन्योरशिप में लाखों छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले ऑनलाइन बिजनस स्कूल MyBSkool.com के संस्थापक के.स्वामीनाथन के कहा कि कई संस्थानों के पास अच्छी टीचिंग फैकल्टी का अभाव है जिस कारण उनको मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा, 'बिजनस स्कूलों में फैकल्टी के अभाव में एमबीए की पढ़ाई तुरंत समाप्त करने वाले लोग पढ़ा रहे हैं। एक अच्छे मैनेजमेंट कोर्स के लिए उद्योग जगत का अनुभव रखने वाले फैकल्टी की जरूरत है। ऑनलाइन प्रोग्राम बेस्ट फैकल्टी के साथ यह चीज प्रदान करने में सफल है क्योंकि इसमें समय और दूरी की कोई चिंता नहीं रहती है