नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट से लोगों को
बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें इसमें कोई बड़ी
घोषणा नहीं दिखी। अब मोदी प्रशासन बजट के प्रस्तावों पर तेजी से कदम बढ़ाना चाहता
है ताकि अगले कुछ सप्ताहों में इनमें से कुछ को लागू कर दिया जाए। इस कोशिश की वजह
यह है कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लाल किले से देश को
संबोधित करें तो उनके पास इन योजनाओं के बारे में ठोस रूप से कहने के लिए कुछ हो।
कैबिनेट सचिव अजित सेठ ने सभी मंत्रालयों और विभागों को सभी अहम मामलों में 10 अगस्त से पहले कदम बढ़ाने को कहा है ताकि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम के भाषण की तैयारी की जा सके। 26 मई को पीएम पद की शपथ लेने के बाद मोदी का यह देश के नाम पहला प्रमुख संबोधन होगा और नई सरकार इस मौके पर अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहती है। प्रधानमंत्री कार्यालय बजट में की गई घोषणाओं के अमल पर सीधे नजर रख रहा है। वह दूसरे नीतिगत मुद्दों पर कदमों की निगरानी भी कर रहा है।
कैबिनेट सचिव अजित सेठ ने सभी मंत्रालयों और विभागों को सभी अहम मामलों में 10 अगस्त से पहले कदम बढ़ाने को कहा है ताकि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम के भाषण की तैयारी की जा सके। 26 मई को पीएम पद की शपथ लेने के बाद मोदी का यह देश के नाम पहला प्रमुख संबोधन होगा और नई सरकार इस मौके पर अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहती है। प्रधानमंत्री कार्यालय बजट में की गई घोषणाओं के अमल पर सीधे नजर रख रहा है। वह दूसरे नीतिगत मुद्दों पर कदमों की निगरानी भी कर रहा है।
एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया, 'इरादा यह है कि कदम जल्द से जल्द बढ़ाए
जाएं। ज्यादातर बजट घोषणाओं को फाइनल टच दिया जा रहा है ताकि उन पर अमल 10 अगस्त से पहले शुरू हो जाए।' वित्त मंत्री अरुण
जेटली ने 10 जुलाई को बजट पेश किया था। बजट घोषणाओं को लागू
करने के कदमों में आमतौर पर तब तेजी आती है, जब अगला बजट पेश
करने का वक्त करीब आए और वित्त मंत्रालय का बजट डिवीजन हालात की समीक्षा करे।
हालांकि, इस बार निर्देश बिल्कुल साफ हैं- फाइलें दबाकर न
बैठें और निर्णय हो जाए तो उसे तुरंत लागू करें।
इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर कैबिनेट ने इसकी शुरुआत कर दी है। रक्षा और रेलवे सेक्टर से जुड़े फैसले भी जल्द होने की उम्मीद है। बजट घोषणाओं पर काम कर रहे वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'सरकारी गलियारे में इस वक्त जल्द कदम उठाने पर जोर है।' उन्होंने उम्मीद जताई कि सब कुछ समय से कर लिया जाएगा। डिसइनवेस्टमेंट डिपार्टमेंट एसेट-सेल का कैलेंडर बना रहा है।
इस बीच, इसने ओएनजीसी और एनएचपीसी में सरकारी हिस्सा बेचने का ऐलान भी कर दिया है। सरकार ने सरकारी कंपनियों में अपना हिस्सा बेचकर 58,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने एक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमिशन बनाने का वादा भी किया है, जो सरकारी खर्च का ढर्रा बदलने के सुझाव देगा। वित्त मंत्रालय इस आयोग का ऐलान जल्द कर सकती है। पिछली तारीख से टैक्स लगाने से जुड़े मामलों से निपटने का सिस्टम अगले महीने सामने आ सकता है। साथ ही, इंडस्ट्री से नियमित तौर पर बातचीत के लिए एक हाई-लेवल कमेटी भी बनाई जा सकती है।
इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर कैबिनेट ने इसकी शुरुआत कर दी है। रक्षा और रेलवे सेक्टर से जुड़े फैसले भी जल्द होने की उम्मीद है। बजट घोषणाओं पर काम कर रहे वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'सरकारी गलियारे में इस वक्त जल्द कदम उठाने पर जोर है।' उन्होंने उम्मीद जताई कि सब कुछ समय से कर लिया जाएगा। डिसइनवेस्टमेंट डिपार्टमेंट एसेट-सेल का कैलेंडर बना रहा है।
इस बीच, इसने ओएनजीसी और एनएचपीसी में सरकारी हिस्सा बेचने का ऐलान भी कर दिया है। सरकार ने सरकारी कंपनियों में अपना हिस्सा बेचकर 58,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने एक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमिशन बनाने का वादा भी किया है, जो सरकारी खर्च का ढर्रा बदलने के सुझाव देगा। वित्त मंत्रालय इस आयोग का ऐलान जल्द कर सकती है। पिछली तारीख से टैक्स लगाने से जुड़े मामलों से निपटने का सिस्टम अगले महीने सामने आ सकता है। साथ ही, इंडस्ट्री से नियमित तौर पर बातचीत के लिए एक हाई-लेवल कमेटी भी बनाई जा सकती है।
